२०७९ का घोषणापत्रदेखि २०८२ को चुनावसम्म: के नेपाली राजनीति साँच्चै बदलिँदै छ?

नेपाल फेरि एकपटक आम निर्वाचनको नजिक पुगेको छ। २०८२ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ—पाँच वर्षअघि २०७९ मा मतदातालाई गरिएका वाचाहरू कति पूरा भए?
यो प्रश्न केवल विगतको लेखाजोखा होइन, आगामी चुनावमा जनताको विश्वास कसरी पुनः जितिन्छ भन्ने बहसको केन्द्र हो।

२०७९ को निर्वाचनले स्पष्ट संकेत दिएको थियो कि मतदाता अब एकल शक्तिशाली सरकारको खोजीमा छैन। कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नल्याउनु आफैंमा सन्देश थियो—सन्तुलन, निगरानी र जवाफदेहिता चाहिन्छ।
नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बन्यो, एमाले दोस्रो, माओवादी केन्द्र कमजोर हुँदै सीमित रह्यो र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्तो नयाँ शक्ति संसदमा निर्णायक उपस्थितिसहित उदायो। यसले गठबन्धन राजनीतिलाई निरन्तरता मात्र दिएन, मतदाताको चेतनामा आएको परिवर्तन पनि देखायो।

राजनीतिक पार्टीका घोषणापत्रहरू

चुनावअघि दलहरूले के–के वाचा गरेका थिए?
घोषणापत्रहरू हेर्दा सबै दलले विकास, रोजगारी, समृद्धि र सामाजिक सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेका थिए, तर दृष्टिकोण र सम्भावनामा ठूलो अन्तर थियो।

नेपाली कांग्रेस ले पाँच वर्षमा १२ लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने, औसत सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत अधिकारका रूपमा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। कांग्रेसको घोषणापत्रले संघीय लोकतान्त्रिक संरचना सुदृढ गर्दै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अघि सारेको थियो।

नेकपा (एमाले) को घोषणापत्र अझै महत्वाकांक्षी देखिन्थ्यो। पाँच वर्षमै अर्थतन्त्र दोब्बर बनाउने, वर्षेनी पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, प्रत्येक परिवारलाई निःशुल्क बिजुली र खानेपानी उपलब्ध गराउने वाचा गरिएको थियो। तर यहीँबाट प्रश्न उठ्यो—नेपालले कहिल्यै नछोएको १३ प्रतिशत हाराहारीको वार्षिक वृद्धिदर सम्भव कसरी हुन्छ?

माओवादी केन्द्र ले रोजगारीभन्दा पनि राज्य संरचनामा जोड दिएको थियो। राष्ट्रिय रोजगारी प्राधिकरण, १० लाख युवालाई रोजगारी, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीजस्ता प्रस्तावले पार्टीको वैचारिक दिशा देखाए। तर यस्ता प्रस्ताव संविधान संशोधनसँग गाँसिएकाले तत्कालीन कार्यकालमै कार्यान्वयन हुने सम्भावना न्यून थियो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी को घोषणापत्र परम्परागत भाषाभन्दा फरक थियो। भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन आम्दानी पाँच गुणा र कार्बन–नकारात्मक नेपालको अवधारणाले नयाँ पुस्ताको अपेक्षा सम्बोधन गर्‍यो। तर आलोचकहरू भन्छन्—दृष्टि त स्पष्ट थियो, तर कार्यान्वयनको रोडम्याप कमजोर।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ले प्रदेश संरचना खारेज, संवैधानिक राजतन्त्र पुनःस्थापना र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अघि सार्‍यो। यी एजेन्डा व्यवहारिक रूपमा कठिन भए पनि व्यवस्था परिवर्तनप्रति असन्तुष्ट वर्गको भावना प्रतिबिम्बित गर्थे।

पाँच वर्षपछि वास्तविक अवस्था कस्तो रह्यो?
घोषणापत्र र यथार्थबीच ठूलो दूरी देखियो। रोजगारी सिर्जनाका वाचाहरू भए पनि देश अझै वैदेशिक रोजगारीमै निर्भर रह्यो। आर्थिक वृद्धिदर अधिकांश वर्ष तीनदेखि चार प्रतिशतको आसपास सीमित रह्यो। स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका प्रयास भए पनि निःशुल्क र गुणस्तरीय सेवा जनस्तरमा अनुभूत हुन सकेन। सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाराहरूले जनआक्रोश पूर्ण रूपमा शान्त पार्न सकेनन्।

२०७९ को निर्वाचन: जनमतको संकेत

२०७९ को निर्वाचन संघीय प्रणालीअन्तर्गत दोस्रो आम निर्वाचन थियो। १६५ प्रत्यक्ष र ११० समानुपातिक गरी २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको नतिजाले कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत दिएन।

मुख्य सन्देश:
मतदाताले एकल शक्तिशाली सरकारभन्दा सन्तुलन र निगरानी चाहेको देखियो।

कार्यान्वयन अवस्था: वाचा बनाम यथार्थ

यसै कारण आजको मतदाता फरक प्रश्न सोधिरहेको छ—
“अब के बदलिन्छ?”
“घोषणापत्र फेरि सपना मात्रै त होइन?”

आजका मतदाताको प्राथमिकता स्पष्ट हुँदै गएको छ। ठूला परियोजनाभन्दा दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषय महत्त्वपूर्ण बनेका छन्—देशभित्र रोजगारी, महँगी नियन्त्रण, सरकारी अस्पताल र विद्यालयको गुणस्तर, र सत्ता सञ्चालनमा पारदर्शिता।

नीति विज्ञहरू भन्छन्—अबका घोषणापत्र भाषण होइन, गणनासहितका प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। लक्ष्य मापनयोग्य हुनुपर्छ, बजेट स्रोत खुलाउनुपर्छ र सरकारले गर्न सक्ने र नसक्ने कुरा इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्छ। पाँच दर्जन योजना होइन, केही प्रभावकारी कार्यक्रममै केन्द्रित हुनु आजको आवश्यकता हो।

अन्ततः २०७९ को चुनावले एउटा गहिरो पाठ दिएको छ—घोषणापत्र अब केवल चुनाव जित्ने कागज होइन, मतदातासँग गरिएको सार्वजनिक सम्झौता हो।
२०८२ को निर्वाचनले राजनीतिक दलहरूलाई त्यो सम्झौता नवीकरण गर्ने मौका दिँदैछ। यसपटक मतदाता भावनात्मक नाराभन्दा तथ्य, योजना र विगतको कार्यसम्पादन हेरेर निर्णय गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ।

FAQ (बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू)

२०७९ को घोषणापत्र किन धेरै आलोचित भए?
किनभने धेरै वाचा अत्यधिक महत्वाकांक्षी थिए तर बजेट, कानुन र कार्यान्वयन संरचना स्पष्ट थिएनन्।

२०८२ को चुनावमा मतदाता के कुरामा बढी ध्यान दिनेछन्?
रोजगारी, महँगी नियन्त्रण, शिक्षा–स्वास्थ्यको गुणस्तर र सरकारको जवाफदेहिता।

अबका घोषणापत्र कस्ता हुनुपर्छ?
मापनयोग्य लक्ष्य, स्पष्ट बजेट स्रोत, सीमित तर प्रभावकारी कार्यक्रम र वार्षिक प्रगति सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धतासहित।

नयाँ पार्टीहरूले फरक राजनीति गर्न सके?
केही हदसम्म एजेन्डा फरक देखिए, तर संस्थागत र कार्यान्वयन पक्ष अझै परीक्षणमै छन्।