रेशम चौधरीको उम्मेदवारी खारेजीविरुद्ध सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौँ, ११ माघ २०८२ — सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशमलाल चौधरीको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। यस निर्णयसँगै आगामी फागुन २१ गते (मार्च ५) हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने निश्चित भएको छ।

अदालतको आदेश र प्रक्रिया

आइतबार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले चौधरीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै निर्वाचन आयोगको नाममा कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी गरेको हो। अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेकाले निर्वाचन प्रक्रियामा उनको उम्मेदवारी तत्कालका लागि पुनःस्थापित हुन सकेन।

• चार मिसिल मगाइयो: सर्वोच्चले चौधरीको मुद्दाको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतबाट भएका अघिल्ला फैसलाका साथै राष्ट्रपतिबाट प्राप्त आममाफीको सक्कल फाइल समेत झिकाउन आदेश दिएको छ।
• अर्को छलफल: अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने विषयमा थप छलफलका लागि अदालतले दुवै पक्षलाई माघ १५ गते बोलाएको छ।

किन भयो उम्मेदवारी खारेज?

कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका चौधरीको मनोनयनलाई निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गत बिहीबार (माघ ८ गते) बदर गरेको थियो।

खारेजीका मुख्य कारणहरू:

1. प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन: ऐनअनुसार ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ।
2. आपराधिक रेकर्ड: राष्ट्रपतिबाट २०८० जेठमा आममाफी पाएर जेलमुक्त भए तापनि उनको कसुरको रेकर्ड र अदालतको फैसला कायमै रहेको आधारमा आयोगले उनलाई अयोग्य ठहर गरेको हो।

राजनीतिक परिदृश्य

रेशम चौधरीको उम्मेदवारी खारेजीले सुदूरपश्चिमको राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ। यसअघि २०७९ को चुनावमा पनि उनको उम्मेदवारी खारेज भएपछि उनका बुबा लालबिर चौधरी स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर विजयी भएका थिए।