ज्ञानेन्द्र शाही अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेविरुद्ध संसदीय छानबिनको माग गर्दै गर्जिए

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाही अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले विरुद्ध खनिएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य सार्वजनिक हुनु अगावै करका दर परिवर्तन सम्बन्धी संवेदनशील सूचना बाहिरिएको भन्दै सांसद शाहीले संसद्मा अर्थमन्त्रीमाथि गम्भीर छानबिनको माग राखेका हुन्। बजेटको गोपनीयता कायम राख्न नसक्नु वित्तीय अपराध भएको उनले बताए।

करका दर चुहावटको आरोप

बजेट भाषण हुनुभन्दा केही घण्टा अगाडि निश्चित व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी करका दर हेरफेर गरिएको र सोको सूचना चुहावट भएको विषय संसद्मा जोडतोडका साथ उठेको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद शाहीले यस प्रकरणले संसद् र सरकारको साख गिराएको टिप्पणी गरे। उनले देशको अर्थतन्त्रमा दूरगामी असर पार्ने यस्ता संवेदनशील विषयमा संसद् मूकदर्शक बनेर बस्न नसक्ने स्पष्ट पारे।

संसदीय समितिको माग र नैतिक दबाब

शाहीले विगतमा पनि करका दर चुहावटका घटनामा संसदीय समिति बनेको नजिर स्मरण गराउँदै यस पटक पनि ज्ञानेन्द्र शाही अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले माथि छानबिन गर्न सर्वदलीय संसदीय समिति आवश्यक रहेको बताए। उनले सूचना चुहावटले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको र सर्वसाधारण उपभोक्ता मारमा परेको दाबी गरे। छानबिन प्रक्रिया नसकिएसम्म अर्थमन्त्रीले नैतिक जगमा बसेर तत्काल आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग समेत उनले संसद् समक्ष अघि सारे।

बैठकमा अन्य प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले पनि यस मुद्दालाई जोडतोडका साथ उठाउँदै शाहीको मागलाई समर्थन गरेका छन्। उनीहरूले राज्यको राजस्व नीति र करका दरहरू सीमित व्यापारीको इसारामा तोकिनुले देशको आर्थिक प्रणाली नै ध्वस्त हुने चेतावनी दिए। संसद्मा उठेका यी गम्भीर प्रश्नहरूले गर्दा सदनको वातावरण केही समय निकै गर्मागर्मी बनेको थियो।

अर्थमन्त्रीको खण्डन र स्पष्टीकरण

यता, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने आफूमाथि लागेको सम्पूर्ण आरोपको कडा शब्दमा खण्डन गरेका छन्। उनले बजेट निर्माण र करका दर निर्धारण पूर्ण रूपमा संस्थागत, कानुनी र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएर गरिएको स्पष्ट पारेका छन्। कुनै पनि संवेदनशील सूचना चुहावट नभएको दाबी गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेलेले संसद्मा उठेका जस्तोसुकै प्रश्नहरूको सामना गर्न र छानबिनमा सहयोग गर्न आफू पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताएका छन्। यस विषयलाई लिएर संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच राजनीतिक बहस थप चर्किएको छ।

Source