बिजुली उपभोगमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने सरकारको निर्णय; सामाजिक सञ्जालमा तीव्र विरोध

काठमाडौँ — नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युत महसुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दायरा विस्तार गरेको छ। अर्थमन्त्रीले संसद्‌मा बजेट प्रस्तुत गर्दै महिनामा ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण भ्याट लाग्ने घोषणा गर्नुभयो। त्यसैले, यो व्यवस्था लागू भएपछि ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली बाल्ने मध्यम तथा उच्च वर्गीय परिवारको मासिक विद्युत बिल महँगो हुने निश्चित भएको छ।

सरकारले साना र न्यून आय भएका उपभोक्तालाई करको भारबाट बचाउन ५० युनिटसम्मको खपतमा भने भ्याट नलगाउने स्पष्ट पारेको छ। तर, ५० युनिटको यो थ्रेसहोल्ड निकै कम भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ। आम उपभोक्ता मात्र होइन, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र विज्ञहरूले समेत यो कदमको आलोचना गरेका छन्। किनभने, यो करले स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउने राष्ट्रिय लक्ष्यमा ठुलो बाधा पुर्‍याउने उनीहरूको तर्क छ।

सरकारको बचाउ: पूर्वाधार विकासका लागि कर आवश्यक

बजेट सार्वजनिक भएसँगै संसदमा पनि यो विषयले ठुलो प्राथमिकता पाएको छ। केही सांसदहरूले संसदमा बिजुलीमा लगाइएको भ्याटबारे प्रश्न उठाउनुभएको थियो। जवाफमा प्रधानमन्त्रीले सरकारको यस निर्णयको बचाउ गर्नुभयो।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार देशलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीकरणको युगमा लैजानका लागि थप लगानी आवश्यक छ। त्यसैले, बिजुलीको पूर्वाधार अपग्रेड गर्न यो कर संकलन गर्न लागिएको हो। संसद्‌मा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो:

“यदि देशका हरेक भान्सामा बिजुलीबाट खाना पकाउन थालियो भने हालका ट्रान्सफर्मर र सबस्टेशनहरूले धान्न सक्दैनन्। त्यसैले, पूर्वाधार विस्तार र क्षमता बढाउन लगानी आवश्यक छ। १०० रुपैयाँको बिलमा ५ रुपैयाँ मात्र भ्याट लाग्ने हो, जुन रकम ट्रान्सफर्मर सुधार र सबस्टेशन स्तरोन्नतिका लागि मात्र खर्च गरिनेछ।”

बजेटको अर्को पाटो: अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि ऐतिहासिक घोषणा

विद्युत करको विषयलाई लिएर सरकारको आलोचना भइरहेको भए तापनि बजेटमा एउटा प्रशंसनीय कदम पनि चालिएको छ। सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को निश्चित प्रतिशत नभएर, कुल पुँजीगत खर्चको प्रत्यक्ष १ प्रतिशत बजेट अनुसन्धानका लागि छुट्याएको छ। विशेष गरी, यो बजेट नवगठित ‘विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ (Ministry of Science, Technology, Research, and Innovation) का लागि सोझै विनियोजन गरिएको हो।

विगत लामो समयदेखि वैज्ञानिक र अनुसन्धानकर्ताहरूले बजेटको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका थिए। त्यसैले, देशको विकासका लागि प्रविधि र आविष्कार आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो ऐतिहासिक नीति अघि सारेको हो। यो कदमले नेपालमै नयाँ प्रविधिको विकास गर्न र युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न ठुलो मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। बजेटको यो सकारात्मक निर्णयलाई कतिपय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले स्वागत पनि गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा जनआक्रोश र असन्तुष्टि

विज्ञान मन्त्रालयका लागि ऐतिहासिक बजेट विनियोजन भए तापनि फेसबुक, टिकटक र एक्स (ट्विटर) जस्ता सामाजिक सञ्जालमा बिजुलीको करलाई लिएर नागरिकहरू निकै आक्रोशित देखिन्छन्। फलस्वरूप, सामाजिक सञ्जालमा सरकार विरोधी पोष्टहरू ट्रेन्डिङमा छन्। सर्वसाधारणको मुख्य असन्तुष्टिहरू निम्नानुसार रहेका छन्:

१. एलपी ग्यास विस्थापन रणनीतिमा धक्का

नेपाल सरकारले विगत केही वर्षदेखि आयातित एलपी ग्यासलाई विस्थापित गरेर स्वदेशी विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको थियो। तर, एउटा सामान्य परिवारले इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्दा महिनामा ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली सजिलै खपत हुन्छ। त्यसैले, नागरिकहरूले सरकारको नीति विरोधाभासपूर्ण भएको आरोप लगाएका छन्। बिजुलीमै कर थपिएपछि मानिसहरू पुनः ग्यासतिरै फर्किने र यसले व्यापार घाटा झनै बढाउने उपभोक्ताहरूको गुनासो छ।

२. विद्युतीय सवारी (EV) प्रयोगकर्ता मारमा

वातावरण अनुकूल यातायात प्रवर्द्धनका लागि नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन (EV) को लहर चलिरहेको छ। तर, घरमै इभी चार्ज गर्दा ५० युनिटको सीमा सजिलै काटिन्छ। परिणामस्वरूप, पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन इभी किनेका उपभोक्ताहरू अब थप कर तिर्न बाध्य हुनेछन्। त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा धेरै प्रयोगकर्ताहरूले यसलाई “इको-फ्रेंडली बन्ने सजाय” भन्दै व्यङ्ग्य गरिरहेका छन्।

३. ‘सस्तो बिजुली’ को नारा फगत गफ

नेपालमा जलविद्युतको उत्पादन बढेसँगै सरकारले जनतालाई सस्तो बिजुली दिने आश्वासन दिँदै आएको थियो। तर, सस्तो बनाउनुको साटो उल्टै नयाँ शीर्षकमा कर थपेर जनताको ढाड सेक्ने काम गरिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त भइरहेको छ।

अन्ततः, एकातिर नयाँ विज्ञान मन्त्रालयलाई १ प्रतिशत पुँजीगत खर्च दिएर सरकारले प्रविधिलाई जोड दिएको छ। तर, अर्कोतिर दैनिक उपभोग्य बिजुलीमा कर लगाएर सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने काम पनि गरिएको छ। त्यसैले, यो बजेटले मध्यमवर्गीय नेपालीको भान्सा र मासिक खर्चमा ठुलो भार थपेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विरोधको स्वर झनै चर्किँदै गएको देखिन्छ।